कसैगरी छलेर मोबाइल भित्र्याउनु भयो भने पनि तपाईंको मोबाइलमा सिम हालेको १५ दिनपछि त्यसबाट फोन/म्यासेज गर्न मिल्ने छैन । १५ पुस अर्थात् आगामी शुक्रबारदेखि ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) लागु हुने भएकाले विमानस्थलको भन्सार जाँचपासमा कडाइ गरिंदैछ ।
विमानस्थल भन्सार कार्यालयहरूले अहिलेसम्म विदेशबाट फर्किनेले प्रयोग गरिरहेको बाहेक अतिरिक्त एउटा मोबाइल सजिलै ल्याउन दिइरहेका छन् । तर, आगामी शुक्रबारदेखि भने विदेशबाट फर्किने यात्रुले विमानस्थलको भन्सार बिन्दुमा प्रयोग गरिहरेको मोबाइल ‘आफ्नो प्रयोगका लागि हो’ भन्ने घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेल बताउँछन् । त्यसका आधारमा भन्सारले विदेशबाट झिटिगुन्टा सुविधामा आाएको मोबाइल हो’ भन्ने प्रमाणित गरेर कुनै शुल्क नलिई प्रज्ञापनपत्र दिने छ । यो प्रक्रियाका लागि अब भन्सार विन्दुमा पनि लाइन बस्नुपर्नेछ । दैनिक ५ सयभन्दा बढी मोबाइलको प्रज्ञापनपत्र जारी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको पोखरेलले बताए । यसरी जारी हुने प्रज्ञापनपत्रका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएसमा दर्ता गरेर मात्रै सो मोबाइल चलाउन सकिने छ ।
तर, यात्रुसँग दोस्रो मोबाइल छ भने किनेको बिल देखाएर तोकिएको दरमा भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । भन्सार राजस्व तिरेपछि मात्रै सो मोबाइलको प्रज्ञापनपत्र लिन पाइनेछ । सो प्रज्ञापनपत्र नलिएमा उक्त मोबाइल नेपालमा चल्ने गरी दर्ता गर्न नै पाइनेछैन ।
तेस्रोसहित अन्य मोबाइलको हकमा भने सिधै जफत हुने प्रावधान छ । यसले विदेशबाट उपहारस्वरुप मोबाइल ल्याएमा भन्सार तिर्नैपर्ने अवस्था बन्ने भएको छ ।
विमानस्थलका भन्सार प्रमुख पोखरेल अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्र्याउने क्रम रोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न लागेको एमडीएमएसलाई प्रकावकारी बनाउन विदेशमा किनिएका नयाँ मोबाइलहरुको प्रज्ञापनपत्र विमानस्थलमा लिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् ।
‘नेपालमै किनेर लगिएका वा एकपटक यहाँको प्रणालीमा उपयोग भइसकेका मोबाइलहरुको प्रज्ञापन लिनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘विदेशमै किनिएको हो भने यात्रुले बोकेको एउटा मोबाइललाई विना भन्सार पासपोर्ट, भिसा र आईएमईआई नम्बरका आधारमा प्रज्ञापनपत्र दिन्छौं ।’
त्यसबाहेक यात्रुले अर्को मोबाइल ल्याएमा तोकिएको भन्सार शुल्क तिरेपछि मात्रै प्रज्ञापनपत्र दिने उनको भनाइ छ । त्यस्तो प्रज्ञापनपत्र नलिएका मोबाइल नेपालको सिस्टममा दर्ता भएर चल्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
यो व्यवस्थापछि विदेशबाट उपहारस्वरुप आउने फोनको लाभ उठाइरहेका र उठाउने दाउमा रहेका धेरै व्यक्ति थप समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
एमडीएमएस के हो ?
मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइललाई छुट्याउन सघाउँछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल यो प्रणाली नेपालको मोबाइल बजारलाई पूर्ण वैधानिक बनाउन सहयोगी हुने बताउँछन् । ‘अब नेपालभित्र शतप्रतिशत वैध बाटोबाट आएका मोबाइल मात्रै चल्छन्’, उनी भन्छन् ।
करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सैबलाई हानि भइरहेको तर्क गरेर यो प्रणाली स्थापना भएको हो ।
एमडीएमएस यो नेपालको मोबाइल सेवामा जोडिएका फोनहरूको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने प्रणाली हो । मोबाइल फोनको आयातको आधिकारिकता जाँच्न सक्ने गरी स्थापित प्रणाली भएकाले यसबाट भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल भित्रिन नदिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।
पौडेलका अनुसार नेपाली बजारमा आउने फोन सबै वैधानिक माध्यमबाट आएका हुँदैनन् । वैधानिक रूपमा फोन आयात गर्नेहरूले फोनको आईएमईआई नम्बर (१५ अंकको युनिक नम्बर जो मोबाइलमा ‘स्टार ह्यास ०६ ह्यास’ डायल गर्दा देखिन्छ) दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आयात गर्नुअघि नै बुझाइसकेका हुन्छन् । ती नम्बरहरू प्राधिकरणका सबै रेकर्डमा हुन्छन् ।
तर, बजारमा अवैध बाटोबाट पनि फोन आयात हुन्छ । भारतीय बजारबाटै पनि सीमावारि ल्याएर फोन बेच्ने गरिएको छ । यस्ता चोरीको बाटोबाट आउने फोनको रेकर्ड प्राधिकरणमा हुँदैन ।
यसैकारण वैधानिक बाटोबाट आएका फोन पहिचान गर्न र अवैध बाटोबाट आएका फोन नेपालमा चल्न नदिन यो प्रणाली बनाइएको हो ।
यसअनुसार आईएमईआई दर्ता नभएका फोन कालोसूचीमा पर्नेछन् र तोकिएको दिनभित्र दर्ता नगरिए मोबाइल सेवा दिन नसक्ने गरी ‘ब्लक’ हुनेछन् ।
विदेशबाट नयाँ फोन ल्याए के हुन्छ ?
नेपालका व्यापारीले आयात नगर्दैमा सबै फोन अवैध मात्रै पनि हुँदैनन् । विदेशबाट आफन्त र साथीभाइले पठाइदिने र ल्याइदिने फोन पनि वैध हुन् ।
सरकारले प्रत्येक विदेशबाट फर्किने नेपालीले एउटा नयाँ फोन ल्याउन पाउने गरी झिटीगुन्टा सुविधा दिएको छ । त्यसैकारण यसरी आउने फोन वैध हुन्छन् । तर, ती फोनको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणमा दर्ता भएका हुँदैनन् ।
त्यसैले अब विदेशबाट आफन्तले मोबाइल ल्याइदिएमा वा पठाएमा सो फोनको आईएमईआई विमानस्थल भन्सारले दिने प्रज्ञापनपत्रसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिनेछ ।
आयातित फोनको आईएमईआई नम्बर रेकर्ड प्रणालीमा दर्ता नगरिएमा फोनमार्फत मोबाइल सेवा लिन सकिने छैन । तर, त्यस्ता दर्ता नभएका फोनमा वायरलेस इन्टरनेट मात्रै चलाउन भने सकिनेछ ।
विदेशबाट ल्याउनासाथ चल्दैन ?
विदेशबाट ल्याएकै दिनमा फोनमा सिम हाल्दा नचल्ने भने होइन । वैधानिक आयातबाहेक अन्य माध्यमबाट भित्रिएका फोनहरूमा १५ दिनसम्म सिमकार्ड चल्न सक्छ ।
प्राधिकरणले डिभाइस दर्ता गर्न मोबाइलमा सूचना पनि पठाउँछ । त्यसअवधिमा पनि प्रक्रिया पुरा गरेर आईएमईआई दर्ता गरिएन भने १६औं दिनदेखि फोनमा नेपालका मोबाइल सेवा प्रदायकका सिम कार्ड चल्न सक्दैनन् ।
आफूले अहिले चलाइरहेको मोबाइल र किन्न लागेको मोबाइल नेपालको प्रणालीमा दर्ता छ कि छैन भनेर जान्न mdms.nta.gov.np मा गएर चेक गर्न सकिनेछ । यदि दर्ता नभएको देखिएमा १५ दिनभित्र दर्ता गराइसक्नुपर्छ ।
दर्ता नभएका मोबाइललाई टेलिकम कम्पनीले सेवा नचल्ने गरी ‘ब्लक’ गर्नेछन् । सबैले जान्नुपर्छ कि दर्ता नभएका फोनमा मोबाइलको नटवर्क नचल्ने हो, मोबाइल नै बन्द हुने हैन ।
कसरी गर्ने दर्ता ?
विदेशमा बसेका र घुम्न गएका आफन्त तथा साथीभाइले पठाएका र ल्याएका फोन पनि एमडीएमएसमा दर्ता गर्न निश्चित विधि तोकिएको छ ।
मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ताको सबै काम अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ । एमडीएमएसको eir.nta.gov.np मा गएर फोन सम्बन्धी विवरण भरेर नागरिकतासहित आवश्यक कागजात अपलोड गर्न सकिन्छ ।
त्यसका आधारमा प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरेर आईएमईआई नम्बरलाई दर्ता गरेर वैधानिकता दिन्छ । यस्तो आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन ।
आयातकै क्रममा दर्ता गरिने भएकाले नेपालमा मोबाइल पसलबाट आधिकारिक रूपमा किनेका मोबाइल भने दर्ता गर्न उपभोक्ताले कष्ट बेहोर्नुपर्दैन ।
पहिले नै विदेशबाट आएका फोन पनि दर्ता गर्नुपर्छ ?
१५ पुस २०७९ अघि विदेशबाट उपहारस्वरुप आएका फोनहरू पनि दर्ता गर्नुपर्दैन । ३० भदौसम्म नेपालको सिमकार्ड प्रयोग गरेर प्रणालीमा प्रयोगमा आइसकेका फोनहरू जुन विधि प्रक्रियाबाट भित्र्याएको भएपनि यो प्रणालीमा स्वतः रजिष्ट्रर भइसकेका छन् ।
मोबाइलमा एमडीएमएसमा दर्ता रहेको सन्देश नआए पनि उपभोक्ता आफ्नो फोन दर्ता छैन कि भनेर आत्तिनुपर्दैन । किनभने प्रणाली सक्रिय हुनुअघिका सबै फोनलाई वैधानिकता दिइसकिएको छ ।
त्यसैले ३१ भदौदेखि यता विदेशबाट आफन्तले पठाएका सबै फोनहरू १५ दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमडीएमएस लागेपछि कसलाई के फाइदा ?
आईएमईआई नम्बर दर्ता भएका मोबाइल फोन चल्नु भनेको प्रत्येक वैधानिक डिभाइसबाट सेवा लिनु हो । यसले अवैध रूपमा भइरहेको फोन आयात र बिक्री–वितरणलाई निरुत्साहित गर्छ । त्यसले सरकारी राजस्व खातामा पनि योगदान बढ्छ । व्यापारीहरूले नै तस्करीकै लागि विदेशबाट फर्किनेहरूलाई प्रयोग गरेर व्यावसायिक उद्देश्यले महँगा फोन पठाउने गरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो प्रणालीले सहयोग गर्नेछ ।
वैध फोन किन्दा प्राप्त हुने वारेन्टीले उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्छ । अवैध डिभाइस प्रयोग गरेर हुनसक्ने साइबर अपराध नियन्त्रणमा पनि प्रणालीले सघाउँछ । गुणस्तरहीन फोन किन्नुपर्ने जोखिम पनि कम हुन्छ । भारतमा चोरी भएका फोन नेपाली बजारमा ल्याएर बेच्न पनि कम हुनेछ ।
मोबाइल प्रणालीमार्फत अपराधजन्य गतिविधि गर्ने पनि डराउने अवस्था बन्नेछ । कुन सिम प्रयोगकर्ताले कुन आईएमईआई नम्बरको फोन चलाइरहेको छ भन्ने थाहा हुने भएकाले अवैध फोनको प्रयोग गरेर हुने अपराध कम हुन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई पनि अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।
तर, विदेशमा रोजागरीका लागि गएकाहरुले आफन्तका लागि एउटा फोन उपहार स्वरुप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था पक्कै सुखद् हैन । रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको जोखिम टारिरहेको वर्गमाथि यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक देखिन्छ ।